उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर )के नियम एवं विनियम

संक्षिप्त शीर्षक

1. इन नियमों और विनियमों को " उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) , शिलांग, मेघालय के नियम और विनियम" कहा जा सकता है, जिन्हें आगे "नियम" कहा जाएगा।
2. ये नियम पहले के नियमों का स्थान लेंगे। इन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 3 मई, 2018 के पत्र संख्या AI/18/1/NECTAR/2017 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है।
3. ये नियम मई 2018 से प्रभावी होंगे, जिस दिन इन्हें उस सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/स्वीकार किया गया है जहां उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर) पंजीकृत है।
4. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
   • "सोसायटी" का तात्पर्य उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (NECTAR) से है।
   • "शासी परिषद" का तात्पर्य उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र (नेक्टर ) की शासी परिषद से है।
   • "कार्यकारी परिषद" का तात्पर्य उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर ) की कार्यकारी परिषद से है।
   • "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर ) की शासी परिषद के अध्यक्ष से है।
   • "महानिदेशक" का तात्पर्य नियमों के अंतर्गत नियुक्त उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (नेक्टर ) के महानिदेशक से है।
   • "सदस्य सचिव" का तात्पर्य " उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र ((नेक्टर)" की शासी परिषद के सदस्य-सचिव से है।
   • "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से है।
   • "वर्ष" का तात्पर्य "वित्तीय वर्ष" से है, अर्थात किसी वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होने वाली बारह कैलेंडर महीनों की अवधि।
   • "सदस्य" का तात्पर्य (नेक्टर की शासी परिषद के सदस्य से है।

नेक्टर के सदस्य

1. नेक्टर अपने सदस्यों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उनके नाम और पते होंगे तथा यह सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
2. नेक्टर का कोई सदस्य निम्नलिखित कारणों से सदस्य नहीं रह जाएगा: (i) मृत्यु होने पर; (ii) त्यागपत्र देने पर; (iii) दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित होने पर; (iv) नैतिक पतन से संबंधित आपराधिक अपराध में दोषी पाए जाने पर; और (v) शासी निकाय की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न होने पर।
3. नेक्टर अपने निकाय में किसी रिक्ति के बावजूद कार्य करेगा और नेक्टर का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी रिक्तियों या इसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं होगी।

नेक्टर के अधिकारी

1. नेक्टर के अधिकारी निम्नलिखित होंगे:
   • शासी परिषद
   • कार्यकारी परिषद
   • अध्यक्ष
   • सदस्य-सचिव/महानिदेशक, नेक्टर

शासी परिषद

1. शासी परिषद नेक्टर के कार्यों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासी परिषद द्वारा तैयार किए गए नियमों और उप-नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. शासी परिषद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव और एनईसी के सचिव सदस्य होंगे तथा नेक्टर के महानिदेशक सदस्य-सचिव होंगे।

शासी परिषद के कार्य और शक्तियां

1. शासी परिषद, नेक्टर के दायरे और गतिविधियों के संबंध में सभी व्यापक नीतिगत निर्णय लेगी, जो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उप-नियमों के अधीन होंगे।
2. विशेष रूप से, तथा पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी परिषद को, इन नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों के अधीन, एसोसिएशन के ज्ञापन में निहित समग्र अधिदेश के अंतर्गत, निम्नलिखित की शक्ति होगी:
   • कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर अपने समक्ष रखे गए वार्षिक एवं अनुपूरक बजट पर विचार करना तथा उन्हें ऐसे संशोधनों के साथ पारित करना, जैसा वह उचित समझे;
   • समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन पदों के सृजन और उन्मूलन के संबंध में सरकार को सिफारिश करना;
   • सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपने कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक संरचना को संशोधित करना।
   • पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और नियमों पर, नेक्टर को अनुदान सहायता, बंदोबस्ती, दान या उपहार प्राप्त करने के लिए देश के भीतर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों या व्यक्तियों के साथ व्यवस्था करना, बशर्ते कि ऐसे नियम और शर्तें, यदि कोई हों, नेक्टर के उद्देश्यों के विपरीत, असंगत या संघर्ष में नहीं होंगी, बशर्ते कि विदेशी और/या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों या संगठनों के साथ ऐसी किसी व्यवस्था के लिए, केंद्र सरकारों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;
   • केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या निजी निकायों या व्यक्तियों, संस्थाओं से खरीद, उपहार, विनिमय, पट्टा या किराये पर या अन्यथा प्राप्त अचल संपत्तियां, बंदोबस्ती या अन्य निधियां, साथ ही किसी भी संबद्ध दायित्व और प्रतिबद्धताएं जो नेक्टर के उद्देश्यों के साथ असंगत न हों, विदेशी और/या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या संगठन को शामिल करने वाली किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;
   • सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सोसायटी की सभी या किसी भी संपत्ति, चल या अचल, को बेचना, गिरवी रखना, पट्टे पर देना, विनिमय करना और अन्यथा हस्तांतरित या निपटाना या सौदा करना;
   • भारत और विदेश में उपयुक्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सिस्टम, कार्यालय बनाना/खरीदना/पट्टे पर लेना/किराए पर लेना और रखरखाव करना तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराना;
   • ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शक्तियों के साथ तथा ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर समितियों और उप-समितियों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे तथा उनमें से किसी को भी भंग कर सकेगी।
   • ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां, जो वह उचित समझे, अध्यक्ष को तथा नेक्टर के ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सौंपना।.
   • सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार प्रदान करना तथा छात्रवृत्ति, फेलोशिप और वजीफा प्रदान करना;
   • कोई अन्य गतिविधि करना जो नेक्टर के कामकाज और विकास के लिए अनुकूल हो;
   • सोसायटी के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भवन या कार्य का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन, सुधार या विकास करना;
   • नेक्टर के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए उप-नियमों को तैयार करना, संशोधित करना या निरस्त करना और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान करना, जो कि केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन है:
3. शासी परिषद की बैठकों में कामकाज का संचालन और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं;
4. बजट अनुमानों की तैयारी और स्वीकृति, व्यय की स्वीकृति, अनुबंधों का निष्पादन, नेक्टर के धन का निवेश, ऐसे निवेशों की बिक्री या परिवर्तन तथा खातों का रखरखाव और उनकी लेखापरीक्षा;
5. नेक्टर की सेवा में अधिकारियों की भर्ती और स्थापना की प्रक्रिया;
6. नेक्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन;नेक्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुशासन, निलंबन और बर्खास्तगी से संबंधित नियम;
7. कार्यकारी परिषद के साथ-साथ नेक्टर के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य;
8. नेक्टर संचालन एवं अन्य गतिविधियाँ
9. नेक्टर की ओर से अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों का निष्पादन;
10. कानूनी कार्यवाही का संचालन और बचाव तथा दलीलों पर हस्ताक्षर करने का तरीका;
11. नेक्टर /समितियों/कार्य समूह आदि में भाग लेने वाले सदस्यों/विशेषज्ञों को दिए जाने वाले टीए/डीए और पारिश्रमिक के नियम।
12. वर्ष में कम से कम एक बार उपयोगकर्ता शुल्क/आंतरिक राजस्व के स्रोतों की समीक्षा करें और प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित करें;
13. ऐसे अन्य मामले जो NECTAR के प्रशासन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

हालांकि, गवर्निंग काउंसिल के पास पदों के सृजन/निरंतरता से संबंधित मामलों में कोई शक्ति नहीं होगी। इसके अलावा, भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, सेवा में विस्तार, कर्मचारियों के अधिकार और अन्य सेवा शर्तें, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शासित होंगी।

शासी परिषद की कार्यवाही

1. शासी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।.
2. शासी परिषद के पांच सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से, या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थिति, शासी निकाय की किसी भी बैठक में गणपूर्ति का गठन करेगी।
3. प्रत्येक बैठक की कम से कम 15 दिन पहले गवर्निंग काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट सूचना दी जाएगी। हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों तो अध्यक्ष के विवेक पर सूचना की अवधि कम की जा सकती है। बैठक की सूचना पर नेक्टर के नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।
4. प्रत्येक वर्ष शासी परिषद की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष या शासी परिषद के कम से कम तीन अन्य सदस्यों के कहने पर भी बुलाई जा सकती है।
5. नियम 17 के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ माना जाएगा तथा आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त माना जाएगा।
6. नेक्टर की वार्षिक रिपोर्ट/वार्षिक प्रौद्योगिकी रिपोर्ट को अनुमोदित करने तथा पिछले वर्ष के लेखों को अनुमोदित करने के लिए शासी परिषद की वार्षिक बैठक भी आयोजित की जाएगी।
7. कोई भी कार्य, जो शासी परिषद के लिए निष्पादित करना आवश्यक हो, एक लिखित प्रस्ताव द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और डाक माध्यम से उसके सभी सदस्यों को प्रसारित किया जाएगा और ऐसा कोई भी प्रस्ताव, जो इस प्रकार प्रसारित किया जाएगा और जिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदन होगा, उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा, मानो ऐसा प्रस्ताव शासी परिषद की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि शासी परिषद के कम से कम पांच सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दर्ज किया हो।

कार्यकारी परिषद

1. कार्यकारी परिषद नेक्टर के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की देखरेख करेगी। इसकी संरचना इस प्रकार होगी:
   • महानिदेशक, नेक्टर (अध्यक्ष)
   • पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि (सदस्य)
   • उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के प्रतिनिधि (सदस्य)
2. कार्यकारी परिषद तीन महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी। बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले भेजी जाएगी। परिषद के अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक कम समय के नोटिस पर भी आयोजित की जा सकती है।

कार्यकारी परिषद की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य

1. शासी परिषद के समग्र नियंत्रण के अधीन और एसोसिएशन के ज्ञापन में निहित समग्र अधिदेश के अंतर्गत, कार्यकारी परिषद के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे तथा वह निम्नलिखित कार्य करेगी:
   • क्षेत्रवार/उप-क्षेत्रवार समस्याओं की पहचान की जाएगी तथा व्यावहारिक समाधान तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप हेतु रोडमैप तैयार किया जाएगा।
   • नेक्टर की गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करना, तथा नेक्टर के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसा उचित समझा जाए, सुधारात्मक उपाय करना।
   • विस्तृत वार्षिक बजट अनुमान और संशोधित अनुमान पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशों के साथ उसे शासी परिषद को भेजना।
   • नेक्टर के नियमों के अंतर्गत बनाए गए उपनियमों में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करना तथा उन्हें शासी परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
   • नेक्टर के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय-समय पर नेक्टर के नियमों और विनियमों में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन का प्रस्ताव शासी परिषद के अनुमोदन हेतु करना।
   • शासी परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक और अनुपूरक बजट अनुदान में प्रदत्त प्रत्येक शीर्ष और मद के अंतर्गत व्यय को अनुमोदित करने और मंजूरी देने के लिए पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना।
   • महानिदेशक के अलावा अन्य कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को मंजूरी देना, शासी परिषद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन। महानिदेशक की विदेश यात्रा को शासी परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और शासी परिषद को रिपोर्ट किया जाएगा।
   • समय-समय पर अपने सदस्यों और/या नेक्टर क्षेत्रीय समूहों के कर्मचारियों और बाहरी विशेषज्ञों में से उप-समितियां, कार्य समूह आदि नियुक्त करना और उन्हें अपनी कुछ शक्तियां, कर्तव्य, कार्य और परिभाषित कार्य सौंपना और/या सौंपना, जैसा कि वह उचित समझे।महानिदेशक के अलावा अन्य कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को मंजूरी देना, शासी परिषद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन। महानिदेशक की विदेश यात्रा को शासी परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और शासी परिषद को रिपोर्ट किया जाएगा।
   • स्वीकृत बजट प्रस्तावों में प्रावधान के अनुसार उपकरण, घटकों और अन्य सामग्रियों के आयात को अधिकृत करना।
   • नेक्टर के मामलों और निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक अन्य मामलों को संभालना।

शासी परिषद/कार्यकारी परिषद की सदस्यता

1. कार्यकारी परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन उपनियमों में निर्धारित तरीके से तथा अवधि के लिए किया जाएगा।
2. जब कार्यकारी परिषद के नामित सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति होती है, तो ऐसी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारियों द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।
3. यदि कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, तो उसके वर्तमान सदस्य ऐसे कार्य करेंगे मानो कोई रिक्ति हुई ही नहीं थी और कार्यकारी परिषद की कार्यवाही का कोई भी कार्य केवल रिक्ति के कारण या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि के कारण अवैध नहीं माना जाएगा।

अधिकारी एवं कर्मचारी

अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल, महानिदेशक, नेक्टर , सलाहकार, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति

1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव नेक्टर की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं।
2. महानिदेशक, जो कार्यकारी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, की नियुक्ति सेवा उपनियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगी।
3. नेक्टर के अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित नेक्टर भर्ती नियमों के अनुसार होगी।

नेक्टर में निहित संपत्तियां और निधियां

1. नेक्टर की संपत्तियां और निधियां शासी परिषद में निहित होंगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
   • प्रशासनिक मंत्रालय (डीएसटी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले आवर्ती अनुदान।
   • भारत सरकार/राज्य सरकारों/सरकारी एजेंसियों या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों की संस्थाओं द्वारा दिया गया कोई अन्य अनुदान।
   • प्रायोजित कार्यक्रमों से प्राप्त धनराशि को विदेशी देशों (सरकार और उद्योग), संयुक्त राष्ट्र निकायों आदि से मांगा जाएगा, जिसकी मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी।
   • भारत में परामर्श, परियोजना कार्य, अध्ययन, विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुबंध आदि से प्राप्त धनराशि तथा भारत सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेश से प्राप्त धनराशि।
   • नेक्टर से संबंधित सभी मशीनरी, उपकरण और यंत्र (चाहे प्रयोगशाला, कार्यशाला, प्रोटोटाइप या अन्य), पुस्तकें और पत्रिकाएं, फर्नीचर, साज-सज्जा और फिक्सचर।
   • नकदी और प्रतिभूतियों तथा किसी भी चल या अचल संपत्ति का उपहार और दान।

कानूनी कार्रवाई

नामित अधिकारी सभी कानूनी कार्यवाहियों में सोसायटी के नाम पर मुकदमा दायर कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

संस्था की मुहर

नामित अधिकारी को सभी दस्तावेजों और अनुबंधों को निष्पादित करने और परिषद/महानिदेशक के निर्देश पर ऐसे दस्तावेजों पर संस्था की मुहर लगाने का अधिकार है। मुहर की अभिरक्षा नामित अधिकारी के पास रहेगी।

बजट और लेखा

1. शासी परिषद पिछले वर्ष के अक्टूबर माह के अंत से पहले वार्षिक बजट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां भारत सरकार को भेजेगी।
2. नेक्टर के फंड का हिस्सा जो गवर्निंग काउंसिल में निहित है, नेक्टर के नाम से किसी अनुमोदित बैंक या बैंकों में जमा किया जाएगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे। सोसायटी का बैंक खाता महानिदेशक/सदस्य-सचिव या कार्यकारी परिषद द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा।
3. सोसायटी की सभी आय, कमाई, चल और/या अचल संपत्ति का उपयोग केवल एसोसिएशन के ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और इसका कोई भी हिस्सा सोसायटी के सदस्यों या किसी एक या अधिक सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभांश, बोनस, लाभ या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। सोसायटी का कोई भी सदस्य सोसायटी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या अपनी सदस्यता के आधार पर कोई भी लाभ नहीं कमाएगा।.
4. नेक्टर के खातों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 349 (1949 का XXXVIII) में परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट किया जाएगा, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष के सितंबर के अंत तक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1960 का XXI) में निहित सभी प्रावधान, धारा 4, 6, 12, 12-ए, 13 और 14 सहित सोसायटी पर लागू होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

1. गवर्निंग काउंसिल प्रशासनिक मंत्रालय को वार्षिक रूप से नेक्टर और क्षेत्रीय गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ऐसी रिपोर्ट में पिछले वर्ष के दौरान नेक्टर और क्षेत्रीय समूहों के काम के बारे में विवरण शामिल होंगे और इसके साथ ही नेक्टर की उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान आय और व्यय को दर्शाने वाली विधिवत ऑडिट की गई बैलेंस शीट भी संलग्न होगी। वार्षिक रिपोर्ट हर साल सितंबर-अक्टूबर के आसपास प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन हर साल अक्टूबर के अंत से पहले नहीं।
2. प्रत्येक वर्ष में एक बार शासी परिषद के सदस्यों की सूची सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सोसायटी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी।

नियमों में परिवर्तन

नियमों को समय-समय पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन से शासी परिषद द्वारा परिवर्तित, संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

सोसायटी का विघटन

1. संस्था को संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात भंग किया जा सकता है।
2. यदि संस्था के विघटन के पश्चात, उसके सभी ऋणों और दायित्वों की पूर्ति के पश्चात भी कोई संपत्ति शेष रह जाती है, तो उसे संस्था के सदस्यों को नहीं दिया जाएगा या उनमें वितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि संस्था के विघटन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यों के बहुमत से यह निर्धारित करना सदस्यों के लिए वैध होगा कि ऐसी संपत्ति को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने हेतु केंद्रीय सरकार को दिया जाएगा। संस्था के विघटन के पश्चात जो भी देयता शेष रह जाती है, उसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।